सार……..
●जातिगत आधारित मतगणना कराने, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, ईवीएम मशीन से 100% निकलने वाली पक्षियों का मिलान करने जैसे 6 सूत्री मांगों को लेकर ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने महराजगंज तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन।
विस्तार……..
रजनीकांत अवस्थी
महराजगंज/रायबरेली: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी मोर्चा) कार्यकर्ताओं द्वारा महराजगंज तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी महराजगंज को सौंपा गया।
आपको बता दें कि, मोर्चे के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार बौद्ध, आसाराम गौतम, श्यामलाल, राज नारायण आदि की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में जाति आधारित जनगणना कराने तथा केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ-साथ ईवीएम मशीन में लगी पेपरट्रेल मशीन से निकलने वाली पर्चियां 100% मिलान करने के साथ-साथ समस्त सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को अप्रैल 2004 से बंद पुरानी पेंशन प्रक्रिया बहाल करने तथा सरकारी उद्योगों का निजी करण समाप्त किए जाने के अलावा निजी क्षेत्रों में भी 100% आरक्षण दिए जाने तथा असम में एनआरसी लागू करने के कारण जो 19 लाख लोग नागरिकता से वंचित हुए हैं, उनमें 1400000 sc-st लोग शामिल है। इसलिए एनआरसी को वहां लागू न किया जाए, मांगे रखी गई है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 5 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। जिसमें तीसरे चरण के अंतर्गत 31 राज्यों में तथा 550 जिलों के 5000 तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद पुनः राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। इस पर भी कार्यवाही नहीं की गई तो 25 नवंबर 2021 को भी रैलियां, धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार नहीं चेती तो 10 दिसंबर 2021 को भारत बंद का आयोजन किया जाएगा।
ज्ञापन देने वालों में मासूम अली, मोहम्मद शरीफ, वसंतलाल, दिलीप कुमार, अमरेश कुमार, आदित्य कुमार, जगजीवन भारती, अभिषेक कुमार, एके रावत, रोहित कुमार, केदारनाथ, फिरोज, उमाशंकर, मुनीश कुमार शर्मा, सत्यनारायण, मंसाराम यादव, रामकेवल यादव, माताफेर, प्रदीप कुमार, जनार्दन, नरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
